中新网5月31日电 据最高人民法院网站消息，最高人民法院日前发布《关于办理减刑、假释案件具体应用法律的补充规定》。《补充规定》明确，依照贪污贿赂罪判处刑罚的原具有国家工作人员身份的罪犯，拒不认罪悔罪的，或者确有履行能力而不履行或者不全部履行生效裁判中财产性判项的，不予假释，一般不予减刑。
为准确把握宽严相济刑事政策，严格执行《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》，最高人民法院对《中华人民共和国刑法修正案(九)》施行后，依照刑法分则第八章贪污贿赂罪判处刑罚的原具有国家工作人员身份的罪犯的减刑、假释制定了《补充规定》。《补充规定》主要内容包括如下七条内容。
一是对拒不认罪悔罪的，或者确有履行能力而不履行或者不全部履行生效裁判中财产性判项的，不予假释，一般不予减刑。
二是被判处十年以上有期徒刑，符合减刑条件的，执行三年以上方可减刑；被判处不满十年有期徒刑，符合减刑条件的，执行二年以上方可减刑。确有悔改表现或者有立功表现的，一次减刑不超过六个月有期徒刑；确有悔改表现并有立功表现的，一次减刑不超过九个月有期徒刑；有重大立功表现的，一次减刑不超过一年有期徒刑。被判处十年以上有期徒刑的，两次减刑之间应当间隔二年以上；被判处不满十年有期徒刑的，两次减刑之间应当间隔一年六个月以上。
三是被判处无期徒刑，符合减刑条件的，执行四年以上方可减刑。确有悔改表现或者有立功表现的，可以减为二十三年有期徒刑；确有悔改表现并有立功表现的，可以减为二十二年以上二十三年以下有期徒刑；有重大立功表现的，可以减为二十一年以上二十二年以下有期徒刑。无期徒刑减为有期徒刑后再减刑时，减刑幅度比照本规定第二条的规定执行。两次减刑之间应当间隔二年以上。
四是被判处死刑缓期执行的，减为无期徒刑后，符合减刑条件的，执行四年以上方可减刑。确有悔改表现或者有立功表现的，可以减为二十五年有期徒刑；确有悔改表现并有立功表现的，可以减为二十四年六个月以上二十五年以下有期徒刑；有重大立功表现的，可以减为二十四年以上二十四年六个月以下有期徒刑。减为有期徒刑后再减刑时，减刑幅度比照本规定第二条的规定执行。两次减刑之间应当间隔二年以上。
五是罪犯有重大立功表现的，减刑时可以不受上述起始时间和间隔时间的限制。
六是对规定所指贪污贿赂罪犯适用假释时，应当从严掌握。
七是本规定自2019年6月1日起施行。此前发布的司法解释与本规定不一致的，以本规定为准。
中新网5月31日电(记者 张子扬) 国家移民管理局今天发布公告，决定启用新版外国人签证、团体签证和居留许可，全国公安机关出入境管理部门自6月1日起开始签发新版外国人签证、团体签证和居留许可，同时停止签发现行版本外国人签证、经济特区旅游签证、团体签证和居留许可。经济特区旅游签证业务使用新版签证制作签发。
据介绍，新版外国人签证、团体签证和居留许可为参照国际民航组织DOC9303机读旅行证件有关标准设计制作的贴纸式证件，采用凹印图案、全息光标、变色油墨等多项物理防伪技术印制而成。与现行版本证件相比，新版证件在版式规格、栏目设置、机读码规则等方面做了调整，新版外国人签证和居留许可增加打印持证人彩色相片。新版外国人签证、团体签证和居留许可启用后，各类证件的申请条件和渠道、审批程序和标准、收费项目和标准以及口岸查验要求等均保持不变。此前签发的证件在有效期内可继续正常使用。
Friday, May 31, 2019
Thursday, May 23, 2019
中国罕见高规格悼念肖扬 赞其六四期间“立场坚定”
中共罕见高规格悼念最高人民法院前院长，中国司法领域改革人物肖扬，盛赞其89年“六四“期间“立场坚定，旗帜鲜明”。
肖扬19日在北京去世，享年81岁。 周一（4月22日），习近平、李克强等七名政治局常委和副主席王岐山前往八宝山革命公墓送别。
肖扬在1998年至2008年担任中国最高人民法院院长和首席大法官，他在主政期间推行法官职业化改革和更严格的死刑核准制度，被誉为中国的“改革院长”。
官方媒体在报道中点明，在肖扬病重期间和逝世后，前中国国家领导人江泽民、胡锦涛也表示了沉痛哀悼，并慰问其亲属。
虽然最高人民法院院长是中国最高级别的法官，但并非中共中央政治局成员，仅兼任中央委员。七名中共中央政治局常委同时参加追悼会，规格不同寻常。
在新华社周一发布的讣告中，官方赞扬肖扬倡导树立现代司法理念，将死刑案件核准权正式收归最高人民法院统一行使，加强法官职业化建设，并推动法院公开审判。
值得注意的是，官方还特别提及其在1989年学生运动中，“立场坚定，旗帜鲜明，采取有力措施，稳定了队伍，打击了各种严重刑事犯罪活动。“
曾在清华大学担任政治学讲师的独立学者吴强对BBC中文说，近几年，中共在党内高官的讣告中提及1989年民运并不常见，在今年”六四“事件将满30周年的特殊背景下主动提及，有很深的考量。
“肖扬是1979年后，提高中国最高法院地位的重要人物。高规格的纪念是对于司法系统内部专业官僚的一种安抚，但官方也想避免一些自由派知识分子借题发挥。”
1998年上任的肖扬是中共建政以来的第八位最高人民法院院长。2008年的"两会"上，时年70岁的他选择在家乡广东团发表了告别演说。
在演说中，他提到了中国法院的多项改革措施，包括死刑核准制度、执行制度、公开审判制度和未成年人审判制度等，这几乎涵盖了他上任以来所做的多项改革。
1990年，他从广东省人民检察院被调进京，出任最高人民检察院副检察长兼检察委员会委员。
1993年，肖扬出任司法部部长，成为李鹏的内阁成员。1998年3月，他当选最高人民法院院长，并在2003年3月获得连任。
“肖扬是中国司法系统内部一个很有公正心的官员，这是很少有的。”吴强说。他表示，在现任最高法院院长周强主政后，一些专业的学者型官员“受到清洗”、最高法院地位下降，民众对于最高法院的不满情绪有所增加。
“但他的副手黄松有和奚晓明都因为经济问题落马，肖扬在这方面很难说毫无干系，”吴强说。
收回死刑复核权
被视为是肖扬任内最大遗产的，是中国最高法院对死刑审核权的收回。中国法律允许死刑的存在，而死刑复核权是指对此类死刑案件，由有权的人民法院进行再次核准。
中国改革开放初期，法律对死刑案件的核准权进行严格控制，统一由最高法院进行。但后来随着社会治安恶化，判处死刑的案件急剧增多，中国当局遂在1980年代初下发文件，规定如果涉及一部分严重罪行，则不必报最高人民法院核准，交省一级的高级法院核准便可。
1983年，中国当局提出“严打”的概念，要求“从重从快”地严厉打击刑事犯罪分子活动，被告人的上诉期仅有3天。在这种情况下，一些本不构成死刑的罪犯被错误核准了死刑，产生大量错杀案件。
2005年10月，最高法院在肖扬主导下，发布《人民法院第二个五年改革纲要》，将死刑核准权统一收归最高人民法院。
法官职业化
肖扬在任内做出了另一项改革，是积极推进中国的法官职业化建设。
2002年，肖扬提出法官职业化建设是中国法院队伍建设的一条长期主线。2001年，中国全国人大常委会通过修改《法官法》，规定初任法官必须通过国家司法考试的方式选拔。除法院院长，其他法官均需要司法资格。
此前，中国长期实行以“政治合格”为主的选任法官的方式，掌握生杀予夺大权的法官群体被以与其他行政官吏相同的选拔模式选出。
2005年，最高人民法院在《人民法院第二个五年改革纲要》里，决定进一步推进人民法院工作人员的分类管理，制定法官、法官助理、书记员、执行员、司法警察、司法行政人员、司法技术人员等分类管理管理办法。
肖扬也曾大力支持法院公开审判。1998年，他在全国法院教育整顿工作会议上称，法院要自觉接受舆论监督，把宪法和法律规定的“公开审判”制度落到实处。
表示希望各类案件，除涉及国家机密、公民个人隐私、未成年人犯罪以及法律另有规定不予公开审理外，一律实行公开审理制度，不许实行“暗箱操作”。
在他的推进下，1998年，北京市第一中级人民法院规定凡年满18岁的公民可凭有效证件旁听公开审判。此后，多地试行电视实况直播庭审。
此外，肖扬主导了对法官审判时所用的“工具”和服饰的改革。在其批示下，最高法审判委员会决定从2002年起，各级法院法官审理案件过程中，使用和敲击法槌， 规定所有法官在出庭时都应穿法袍。
尽管肖扬的很多政策受到欢迎，但也有批评人士认为，肖扬一直推进审判独立，却始终未能触碰党对司法的绝对领导，这使其卸任后，很多改革偃旗息鼓，司法地方化长期得不到解决，甚至连“司法独立”也成为他的继任者口中的禁忌词语。
肖扬19日在北京去世，享年81岁。 周一（4月22日），习近平、李克强等七名政治局常委和副主席王岐山前往八宝山革命公墓送别。
肖扬在1998年至2008年担任中国最高人民法院院长和首席大法官，他在主政期间推行法官职业化改革和更严格的死刑核准制度，被誉为中国的“改革院长”。
官方媒体在报道中点明，在肖扬病重期间和逝世后，前中国国家领导人江泽民、胡锦涛也表示了沉痛哀悼，并慰问其亲属。
虽然最高人民法院院长是中国最高级别的法官，但并非中共中央政治局成员，仅兼任中央委员。七名中共中央政治局常委同时参加追悼会，规格不同寻常。
在新华社周一发布的讣告中，官方赞扬肖扬倡导树立现代司法理念，将死刑案件核准权正式收归最高人民法院统一行使，加强法官职业化建设，并推动法院公开审判。
值得注意的是，官方还特别提及其在1989年学生运动中，“立场坚定，旗帜鲜明，采取有力措施，稳定了队伍，打击了各种严重刑事犯罪活动。“
曾在清华大学担任政治学讲师的独立学者吴强对BBC中文说，近几年，中共在党内高官的讣告中提及1989年民运并不常见，在今年”六四“事件将满30周年的特殊背景下主动提及，有很深的考量。
“肖扬是1979年后，提高中国最高法院地位的重要人物。高规格的纪念是对于司法系统内部专业官僚的一种安抚，但官方也想避免一些自由派知识分子借题发挥。”
1998年上任的肖扬是中共建政以来的第八位最高人民法院院长。2008年的"两会"上，时年70岁的他选择在家乡广东团发表了告别演说。
在演说中，他提到了中国法院的多项改革措施，包括死刑核准制度、执行制度、公开审判制度和未成年人审判制度等，这几乎涵盖了他上任以来所做的多项改革。
1990年，他从广东省人民检察院被调进京，出任最高人民检察院副检察长兼检察委员会委员。
1993年，肖扬出任司法部部长，成为李鹏的内阁成员。1998年3月，他当选最高人民法院院长，并在2003年3月获得连任。
“肖扬是中国司法系统内部一个很有公正心的官员，这是很少有的。”吴强说。他表示，在现任最高法院院长周强主政后，一些专业的学者型官员“受到清洗”、最高法院地位下降，民众对于最高法院的不满情绪有所增加。
“但他的副手黄松有和奚晓明都因为经济问题落马，肖扬在这方面很难说毫无干系，”吴强说。
收回死刑复核权
被视为是肖扬任内最大遗产的，是中国最高法院对死刑审核权的收回。中国法律允许死刑的存在，而死刑复核权是指对此类死刑案件，由有权的人民法院进行再次核准。
中国改革开放初期，法律对死刑案件的核准权进行严格控制，统一由最高法院进行。但后来随着社会治安恶化，判处死刑的案件急剧增多，中国当局遂在1980年代初下发文件，规定如果涉及一部分严重罪行，则不必报最高人民法院核准，交省一级的高级法院核准便可。
1983年，中国当局提出“严打”的概念，要求“从重从快”地严厉打击刑事犯罪分子活动，被告人的上诉期仅有3天。在这种情况下，一些本不构成死刑的罪犯被错误核准了死刑，产生大量错杀案件。
2005年10月，最高法院在肖扬主导下，发布《人民法院第二个五年改革纲要》，将死刑核准权统一收归最高人民法院。
法官职业化
肖扬在任内做出了另一项改革，是积极推进中国的法官职业化建设。
2002年，肖扬提出法官职业化建设是中国法院队伍建设的一条长期主线。2001年，中国全国人大常委会通过修改《法官法》，规定初任法官必须通过国家司法考试的方式选拔。除法院院长，其他法官均需要司法资格。
此前，中国长期实行以“政治合格”为主的选任法官的方式，掌握生杀予夺大权的法官群体被以与其他行政官吏相同的选拔模式选出。
2005年，最高人民法院在《人民法院第二个五年改革纲要》里，决定进一步推进人民法院工作人员的分类管理，制定法官、法官助理、书记员、执行员、司法警察、司法行政人员、司法技术人员等分类管理管理办法。
肖扬也曾大力支持法院公开审判。1998年，他在全国法院教育整顿工作会议上称，法院要自觉接受舆论监督，把宪法和法律规定的“公开审判”制度落到实处。
表示希望各类案件，除涉及国家机密、公民个人隐私、未成年人犯罪以及法律另有规定不予公开审理外，一律实行公开审理制度，不许实行“暗箱操作”。
在他的推进下，1998年，北京市第一中级人民法院规定凡年满18岁的公民可凭有效证件旁听公开审判。此后，多地试行电视实况直播庭审。
此外，肖扬主导了对法官审判时所用的“工具”和服饰的改革。在其批示下，最高法审判委员会决定从2002年起，各级法院法官审理案件过程中，使用和敲击法槌， 规定所有法官在出庭时都应穿法袍。
尽管肖扬的很多政策受到欢迎，但也有批评人士认为，肖扬一直推进审判独立，却始终未能触碰党对司法的绝对领导，这使其卸任后，很多改革偃旗息鼓，司法地方化长期得不到解决，甚至连“司法独立”也成为他的继任者口中的禁忌词语。
Friday, May 10, 2019
Литва выберет нового президента. Россия - агрессор для всех кандидатов
Никто из основных кандидатов на пост президента Литвы не собирается менять курс в отношении России, которую в Литве после событий в Крыму и на востоке Украины считают агрессором. 12 мая в стране пройдет первый тур президентских выборов и сразу два референдума.
Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте занимает эту должность с 2009 года. В свое время она установила национальный рекорд, набрав 69% голосов уже в первом туре президентских выборов.
На этот раз выборы вряд ли ограничатся одним туром: согласно опросам, ни один кандидат не набирает больше 50% голосов. Если на самом голосовании результат будет таким же: двое победителей проходят во второй тур, который назначен на 26 мая.
У президента Литвы больше полномочий, чем у его коллег в Латвии и Эстонии. В Литве глава государства формирует внешнюю политику наравне с правительством, является главнокомандующим армии, имеет права законодательной инициативы и законодательного вето.
Если в Латвии и Эстонии президента выбирает парламент, то в Литве - все граждане с правом голоса. Обязательное условие для участия в избирательной гонке - 20 тысяч подписей, которые кандидат должен заранее собрать и подать в Центральную избирательную комиссию.
Одновременно с первым туром выборов в Литве проходят два референдума. Один из них - о разрешении двойного гражданства со странами, "соответствующими критериям избранной Литвой европейской и трансатлантической интеграции".
Список стран будет определен позже. По опыту соседней Латвии можно предположить, что двойное гражданство, например, с Россией допускаться не будет.
По словам политолога Линаса Коялы, вопрос двойного гражданства обсуждается в стране практически со времен восстановления независимости и становится все более острым по мере роста числа литовцев, живущих за пределами Литвы.
"Инициатива идет из низов", - сказал он Русской службе Би-би-си.
Второй референдум - о сокращении количества депутатов парламента с 141 до 121. Тут, по словам политолога, инициатором выступила правящая партия. Идея связана с низкой популярностью института политических партий и всего парламента.
Оба вопроса предусматривают изменение статей конституции, поэтому выносятся на общественное обсуждение.
Три лидера
На данный момент в выборах участвуют девять кандидатов. Тройка лидеров, согласно опросу компании Spinter tyrimai, состоит из Ингриды Шимоните (26,2%), Гитанаса Науседы (24,6%) и действующего премьер-министра Саулюса Сквернялиса (16,6%).
Ингрида Шимоните - экономист, бывший заместитель президента Банка Литвы и экс-министр финансов, кандидат от правоцентристской партии "Союз отечества - Христианские демократы".
Эта же партия в свое время поддерживала кандидатуру действующего президента Дали Грибаускайте, в ней же состоит Витаутас Ландсбергис, бывший председатель Верховного совета Литвы и один из лидеров Союдиса - той общественно-политической организации, которая добилась выхода Литвы из СССР и восстановления независимости.
Гитанас Науседа - тоже экономист, тоже входил в руководство Банка Литвы, однако последние годы провел в частных банках. Науседа - беспартийный кандидат.
Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте занимает эту должность с 2009 года. В свое время она установила национальный рекорд, набрав 69% голосов уже в первом туре президентских выборов.
На этот раз выборы вряд ли ограничатся одним туром: согласно опросам, ни один кандидат не набирает больше 50% голосов. Если на самом голосовании результат будет таким же: двое победителей проходят во второй тур, который назначен на 26 мая.
У президента Литвы больше полномочий, чем у его коллег в Латвии и Эстонии. В Литве глава государства формирует внешнюю политику наравне с правительством, является главнокомандующим армии, имеет права законодательной инициативы и законодательного вето.
Если в Латвии и Эстонии президента выбирает парламент, то в Литве - все граждане с правом голоса. Обязательное условие для участия в избирательной гонке - 20 тысяч подписей, которые кандидат должен заранее собрать и подать в Центральную избирательную комиссию.
Одновременно с первым туром выборов в Литве проходят два референдума. Один из них - о разрешении двойного гражданства со странами, "соответствующими критериям избранной Литвой европейской и трансатлантической интеграции".
Список стран будет определен позже. По опыту соседней Латвии можно предположить, что двойное гражданство, например, с Россией допускаться не будет.
По словам политолога Линаса Коялы, вопрос двойного гражданства обсуждается в стране практически со времен восстановления независимости и становится все более острым по мере роста числа литовцев, живущих за пределами Литвы.
"Инициатива идет из низов", - сказал он Русской службе Би-би-си.
Второй референдум - о сокращении количества депутатов парламента с 141 до 121. Тут, по словам политолога, инициатором выступила правящая партия. Идея связана с низкой популярностью института политических партий и всего парламента.
Оба вопроса предусматривают изменение статей конституции, поэтому выносятся на общественное обсуждение.
Три лидера
На данный момент в выборах участвуют девять кандидатов. Тройка лидеров, согласно опросу компании Spinter tyrimai, состоит из Ингриды Шимоните (26,2%), Гитанаса Науседы (24,6%) и действующего премьер-министра Саулюса Сквернялиса (16,6%).
Ингрида Шимоните - экономист, бывший заместитель президента Банка Литвы и экс-министр финансов, кандидат от правоцентристской партии "Союз отечества - Христианские демократы".
Эта же партия в свое время поддерживала кандидатуру действующего президента Дали Грибаускайте, в ней же состоит Витаутас Ландсбергис, бывший председатель Верховного совета Литвы и один из лидеров Союдиса - той общественно-политической организации, которая добилась выхода Литвы из СССР и восстановления независимости.
Гитанас Науседа - тоже экономист, тоже входил в руководство Банка Литвы, однако последние годы провел в частных банках. Науседа - беспартийный кандидат.
Tuesday, April 23, 2019
बेगूसराय: यादव बहुल इलाक़े में भी क्यों फिसले तेजस्वी
दोपहर के बारह बज रहे हैं और तमतमाती धूप से भरा यह मैदान. लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि इस छोटे से मैदान में धूप कमतर दिखे.
हर कंधे पर गमछा है. धूप सीधी पड़ती है तो कंधे का गमछा सिर पर आ जाता है. महिलाएं मैदान से बाहर हैं. जैसे घरों में किसी कोने में होती हैं, वैसे ही अलग-अलग टुकड़ियों में हैरानी भरी निगाहों के साथ खेतों में खड़ी हैं.
बेगूसराय में बछवाड़ा के इस अयोध्या मैदान के आसमान में बुधवार को जब तेजस्वी यादव का हेलिकॉप्टर मंडराने लगा, तो अचानक से मैदान में हलचल हुई और छितराई भीड़ एक जगह होने लगी.
सबकी निगाहें ऊपर हो गईं मानों 'ऊपर वाला' नीचे आ रहा हो. हेलिकॉप्टर मंच के ठीक बगल के घेरे में उतरा तो मिट्टी, पुआल और पॉलिथीन वाली धूल से पूरा मैदान यूं भरा कि कुछ देर के लिए लगा कि धूप डर गई हो.
पूरी भीड़ हेलिकॉप्टर के घेरे के पास आ गई. इन्हें धूल की बिल्कुल परवाह नहीं थी. कुछ देर बाद तेजस्वी हेलिकॉप्टर से उतरे तो बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के आरजेडी प्रत्याशी तनवीर हसन फूलों की माला लेकर स्वागत करने पहुंचे.
तेजस्वी के पास भी गमछा था और वो बिना किसी को देखे धूल से बचने के लिए गमछे से मुंह बंद किए मंच की ओर भागे. मंच से नारे लगाए जा रहे हैं पर लोगों का ध्यान हेलिकॉप्टर पर है. नेता को सुनने से ज़्यादा हेलिकॉप्टर देखने वालों की भीड़ थी.
तेजस्वी ने बोलना शुरू किया. उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को ग़रीबों का मसीहा बताया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटु चाचा कहा. पीएम मोदी को झूठा कहा और बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान को ख़तरे में बताया.
तेजस्वी ने लोगों से कहा कि मनुवादी ताक़तों से लड़ाई है. रैली में आए लोगों से पूछा कि तेजस्वी के मनुवादी कहने का मतलब क्या है. ज़्यादातर लोगों ने नही बताया. कुछ लोगों ने कहा कि मनुवादी मतलब उनकी ताक़त. कुछ लोगों ने कहा कि मनुवादी मतलब लालू जी की ताक़त.
मैदान की बायीं तरफ़ खेतों में कुछ महिलाएं खड़ी हैं. उनसे पूछा कि कौन आया है? उनका जवाब था, ''राहुल यादव.'' राहुल यादव क्या बोल रहे हैं? महिलाएं हंसती हुई कहती हैं - पता ना. फिर वो ख़ुद से कहती हैं, ''जो दारू बंद किया ऊ अच्छा काम है. दारू बंद करने वाला जीतेगा.'' किसने दारू बंद किया है, 'मोदी किया.' हालांकि 2015 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी तब की थी जब वो आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे.
तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर भी सवाल खड़े किए. तेजस्वी ने लोगों से पूछा, ''शराबबंदी है न? लेकिन पेल के दारू मिल रहा है न? ग़रीब तो ताड़ के पेड़ पर चढ़ रहा है लेकिन अमीर तो आज भी गटागट वही दारू पी रहा है.'' तेजस्वी की इस बात पर लोगों के बीच से बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली.
तेजस्वी अपने भाषण में पिता लालू की तरह भदेसपन लाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ला नहीं पाते हैं. लालू जब अपनी रैलियों में ऐसा करते थे वो सहज होते थे. उनकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरह की होती थी.
कई लोगों का मानना है कि लालू भदेसपन और राजनीतिक सूझबूझ के पूरा पैकेज थे जबकि उनके दोनों बेटों में यह प्रतिभा अलग-अलग है. तेजप्रताप में वो भदेसपन है और तेजस्वी में वो सूझबूझ. तेजप्रताप अपनी बातों से लोगों को हँसाते तो हैं लेकिन समझ नहीं दिखती. दूसरी तरफ़ तेजस्वी समझ दिखाते हैं पर लोगों को जनसभाओं में अपनी बातों से बांध नहीं पाते.
तेजस्वी का भाषण चल रहा है, लेकिन हेलिकॉप्टर देखने वाले भी डँटे हुए हैं. वो एकटक देखे जा रहे हैं. इनके हावभाव देख ऐसा लग रहा मानो घेरे को तोड़ उसमें सवार हो जाएंगे.
कई बार कुछ लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश भी की, तो पुलिस ने डंडा मार बाहर कर दिया. हेलिकॉप्टर देखने वाले कुछ युवाओं से पूछा कि बेगूसराय में कौन टक्कर में है- कुछ ने कहा मोदी-मोदी. तेजस्वी की रैली में आए हैं और मोदी-मोदी? इसके जवाब लोगों ने कहा, ''जहाज देखने आए हैं पर जीतेगा मोदी.''
कुल मिलाकर तेजस्वी का भाषण दस मिनट का रहा होगा. इन दस मिनट के भाषण में तेजस्वी बेगूसराय के चर्चित उम्मीदवार कन्हैया और बीजेपी के गिरिराज सिंह पर बोलने से बचते दिखे.
बीजेपी का ज़िक्र किया लेकिन गिरिराज का नहीं. कन्हैया का तो तेजस्वी ने नाम तक नहीं लिया. तेजस्वी कन्हैया की पार्टी सीपीआई को बिहार में एक ज़िले और एक जाति की पार्टी बताते हैं. मतलब तेजस्वी का मानना है कि बिहार में सीपीआई बेगूसराय और भूमिहारों की पार्टी है. ज़ाहिर है कन्हैया भी भूमिहार जाति से ही हैं.
बछवाड़ा बेगूसराय में यादव बहुल इलाक़ा है. यहां आरजेडी की मज़बूत ज़मीन रही है. तेजस्वी की रैली का मक़सद भी यही होगा कि यह ज़मीन पैरों तले से खिसके न.
रैली में आए राम बालक यादव का कहना है कि लालू के साथ अन्याय हुआ है. धोती-कुरता पहने क़रीब 60 साल के रामबालक यादव कहते हैं, ''सर, लालू के साथ अन्याय नहीं हुआ है? आप ही बताइए? उसी केस में जग्गनाथ मिसिर जेल से बाहर हैं और लालू जी को जेल में रखा है.''
रामबालक यादव की बातों से वहीं खड़े मोहम्मद हुसैन भी सहमति जताते हैं और कहते हैं कि तनवीर हसन जीत रहे हैं. हुसैन कहते हैं, ''कन्हैया अच्छा लड़का है पर वो निर्दलीय होता तो वोट देते. उसकी पार्टी ठीक नहीं है.''
रामबालक यादव और मोहम्मद हुसैन लालू के नब्बे के दशक के एमवाई यानी मुसलमान-यादव समीकरण की मिसाल की तौर पर लगे.
तेजस्वी यादव भाषण ख़त्म कर हेलिकॉप्टर में सवार हो गए. हेलिकॉप्टर के उड़ते ही एक बार फिर से मैदान में भीड़ से ज़्यादा धूल हो गई. मेरी आंखें भी धूल से बंद हो गईं. धूल छंटने के बाद आंखें खोलीं तो देखा कि सबकी निगाहें एक बार फिर से ऊपर हैं. ऊपर वाला चला गया और ज़मीन के लोग भी चल दिए. फिर इस मैदान में कोई दूसरा 'ऊपर वाला' आएगा.
हर कंधे पर गमछा है. धूप सीधी पड़ती है तो कंधे का गमछा सिर पर आ जाता है. महिलाएं मैदान से बाहर हैं. जैसे घरों में किसी कोने में होती हैं, वैसे ही अलग-अलग टुकड़ियों में हैरानी भरी निगाहों के साथ खेतों में खड़ी हैं.
बेगूसराय में बछवाड़ा के इस अयोध्या मैदान के आसमान में बुधवार को जब तेजस्वी यादव का हेलिकॉप्टर मंडराने लगा, तो अचानक से मैदान में हलचल हुई और छितराई भीड़ एक जगह होने लगी.
सबकी निगाहें ऊपर हो गईं मानों 'ऊपर वाला' नीचे आ रहा हो. हेलिकॉप्टर मंच के ठीक बगल के घेरे में उतरा तो मिट्टी, पुआल और पॉलिथीन वाली धूल से पूरा मैदान यूं भरा कि कुछ देर के लिए लगा कि धूप डर गई हो.
पूरी भीड़ हेलिकॉप्टर के घेरे के पास आ गई. इन्हें धूल की बिल्कुल परवाह नहीं थी. कुछ देर बाद तेजस्वी हेलिकॉप्टर से उतरे तो बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के आरजेडी प्रत्याशी तनवीर हसन फूलों की माला लेकर स्वागत करने पहुंचे.
तेजस्वी के पास भी गमछा था और वो बिना किसी को देखे धूल से बचने के लिए गमछे से मुंह बंद किए मंच की ओर भागे. मंच से नारे लगाए जा रहे हैं पर लोगों का ध्यान हेलिकॉप्टर पर है. नेता को सुनने से ज़्यादा हेलिकॉप्टर देखने वालों की भीड़ थी.
तेजस्वी ने बोलना शुरू किया. उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को ग़रीबों का मसीहा बताया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटु चाचा कहा. पीएम मोदी को झूठा कहा और बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान को ख़तरे में बताया.
तेजस्वी ने लोगों से कहा कि मनुवादी ताक़तों से लड़ाई है. रैली में आए लोगों से पूछा कि तेजस्वी के मनुवादी कहने का मतलब क्या है. ज़्यादातर लोगों ने नही बताया. कुछ लोगों ने कहा कि मनुवादी मतलब उनकी ताक़त. कुछ लोगों ने कहा कि मनुवादी मतलब लालू जी की ताक़त.
मैदान की बायीं तरफ़ खेतों में कुछ महिलाएं खड़ी हैं. उनसे पूछा कि कौन आया है? उनका जवाब था, ''राहुल यादव.'' राहुल यादव क्या बोल रहे हैं? महिलाएं हंसती हुई कहती हैं - पता ना. फिर वो ख़ुद से कहती हैं, ''जो दारू बंद किया ऊ अच्छा काम है. दारू बंद करने वाला जीतेगा.'' किसने दारू बंद किया है, 'मोदी किया.' हालांकि 2015 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी तब की थी जब वो आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे.
तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर भी सवाल खड़े किए. तेजस्वी ने लोगों से पूछा, ''शराबबंदी है न? लेकिन पेल के दारू मिल रहा है न? ग़रीब तो ताड़ के पेड़ पर चढ़ रहा है लेकिन अमीर तो आज भी गटागट वही दारू पी रहा है.'' तेजस्वी की इस बात पर लोगों के बीच से बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली.
तेजस्वी अपने भाषण में पिता लालू की तरह भदेसपन लाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ला नहीं पाते हैं. लालू जब अपनी रैलियों में ऐसा करते थे वो सहज होते थे. उनकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरह की होती थी.
कई लोगों का मानना है कि लालू भदेसपन और राजनीतिक सूझबूझ के पूरा पैकेज थे जबकि उनके दोनों बेटों में यह प्रतिभा अलग-अलग है. तेजप्रताप में वो भदेसपन है और तेजस्वी में वो सूझबूझ. तेजप्रताप अपनी बातों से लोगों को हँसाते तो हैं लेकिन समझ नहीं दिखती. दूसरी तरफ़ तेजस्वी समझ दिखाते हैं पर लोगों को जनसभाओं में अपनी बातों से बांध नहीं पाते.
तेजस्वी का भाषण चल रहा है, लेकिन हेलिकॉप्टर देखने वाले भी डँटे हुए हैं. वो एकटक देखे जा रहे हैं. इनके हावभाव देख ऐसा लग रहा मानो घेरे को तोड़ उसमें सवार हो जाएंगे.
कई बार कुछ लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश भी की, तो पुलिस ने डंडा मार बाहर कर दिया. हेलिकॉप्टर देखने वाले कुछ युवाओं से पूछा कि बेगूसराय में कौन टक्कर में है- कुछ ने कहा मोदी-मोदी. तेजस्वी की रैली में आए हैं और मोदी-मोदी? इसके जवाब लोगों ने कहा, ''जहाज देखने आए हैं पर जीतेगा मोदी.''
कुल मिलाकर तेजस्वी का भाषण दस मिनट का रहा होगा. इन दस मिनट के भाषण में तेजस्वी बेगूसराय के चर्चित उम्मीदवार कन्हैया और बीजेपी के गिरिराज सिंह पर बोलने से बचते दिखे.
बीजेपी का ज़िक्र किया लेकिन गिरिराज का नहीं. कन्हैया का तो तेजस्वी ने नाम तक नहीं लिया. तेजस्वी कन्हैया की पार्टी सीपीआई को बिहार में एक ज़िले और एक जाति की पार्टी बताते हैं. मतलब तेजस्वी का मानना है कि बिहार में सीपीआई बेगूसराय और भूमिहारों की पार्टी है. ज़ाहिर है कन्हैया भी भूमिहार जाति से ही हैं.
बछवाड़ा बेगूसराय में यादव बहुल इलाक़ा है. यहां आरजेडी की मज़बूत ज़मीन रही है. तेजस्वी की रैली का मक़सद भी यही होगा कि यह ज़मीन पैरों तले से खिसके न.
रैली में आए राम बालक यादव का कहना है कि लालू के साथ अन्याय हुआ है. धोती-कुरता पहने क़रीब 60 साल के रामबालक यादव कहते हैं, ''सर, लालू के साथ अन्याय नहीं हुआ है? आप ही बताइए? उसी केस में जग्गनाथ मिसिर जेल से बाहर हैं और लालू जी को जेल में रखा है.''
रामबालक यादव की बातों से वहीं खड़े मोहम्मद हुसैन भी सहमति जताते हैं और कहते हैं कि तनवीर हसन जीत रहे हैं. हुसैन कहते हैं, ''कन्हैया अच्छा लड़का है पर वो निर्दलीय होता तो वोट देते. उसकी पार्टी ठीक नहीं है.''
रामबालक यादव और मोहम्मद हुसैन लालू के नब्बे के दशक के एमवाई यानी मुसलमान-यादव समीकरण की मिसाल की तौर पर लगे.
तेजस्वी यादव भाषण ख़त्म कर हेलिकॉप्टर में सवार हो गए. हेलिकॉप्टर के उड़ते ही एक बार फिर से मैदान में भीड़ से ज़्यादा धूल हो गई. मेरी आंखें भी धूल से बंद हो गईं. धूल छंटने के बाद आंखें खोलीं तो देखा कि सबकी निगाहें एक बार फिर से ऊपर हैं. ऊपर वाला चला गया और ज़मीन के लोग भी चल दिए. फिर इस मैदान में कोई दूसरा 'ऊपर वाला' आएगा.
Wednesday, April 17, 2019
एक दिन में आख़िर कितना पानी पीना चाहिए
उन्नीसवीं सदी की शुरुआत तक पानी पीना बुरी बात मानी जाती थी. समाज के ऊपरी तबक़े के लोग पानी पीना अपनी हेठी समझते थे. उन्हें लगता था कि पेट को पानी से भरना तो ग़रीबों का काम है. ये तो उनकी शान के ख़िलाफ़ है.
पर, आज ब्रिटेन में लोग ख़ूब पानी पी रहे हैं. वहीं, अमरीका में बोतलबंद पानी की मांग सोडे से भी ज़्यादा हो गई है. भारत के लोग भी ख़ूब पानी पी रहे हैं.
पिएं भी क्यों न. दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह जो दी जा रही है. ज़्यादा पानी पीने को अच्छी सेहत का राज़, चमकीली त्वचा का कारण बताया जा रहा है. इसके अलावा ढेर सारा पानी पीकर कैंसर और वज़न से छुटकारा पाने के नुस्ख़े भी चर्चा में हैं.
लंदन में मेट्रो में चलने वालों को पानी साथ लेकर चलने की सलाह दी जा रही है. तो, ब्रिटेन में कई स्कूल और दफ़्तरों में बिना पानी के बात आगे बढ़ ही नहीं सकती.
लोग बताते हैं कि हर दिन कम से कम 8 गिलास यानी 240 मिलीलीटर पानी के आठ ग्लास ख़ाली करने चाहिए.
पर, ये नियम आया कहां से? इसकी सलाह किसने दी? क्योंकि कभी किसी रिसर्च या वैज्ञानिक ने तो ये दावा नहीं किया.
1945 में अमरीका के फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑफ़ नेशनल रिसर्च काउंसिल ने वयस्कों को सलाह दी कि वो हर कैलोरी खाने को पचाने के लिए एक मिलीलीट पानी पिएं.
इसका मतलब हुआ कि आप 2 हज़ार कैलोरी लेने वाली महिला हैं तो आप को दो लीटर पानी पीना चाहिए. 2500 कैलोरी लेने वाले मर्दों को दो लीटर से भी ज़्यादा पानी पीना होगा.
इसमें सिर्फ़ सादा पानी नहीं, बल्कि फलों, सब्ज़ियों और दूसरे पेय पदार्थं से मिलने वाला पानी शामिल है. फलों और सब्ज़ियों में 98 फ़ीसद तक पानी हो सकता है.
इसके अलावा 1974 में मार्गरेट मैक्विलियम्स और फ्रेडरिक स्टेयर की किताब न्यूट्रिशन फॉर गुड हेल्थ में सिफ़ारिश की गई थी कि हर वयस्क को रोज़ 8 गिलास पानी पीना चाहिए.
लेकिन इन दोनों लेखकों ने भी ये कहा था कि इस ख़ुराक़ में फलों और सब्ज़ियों से मिलने वाले पानी को ही नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक और यहां तक कि बीयर से हासिल होने वाला पानी भी शामिल है.
इस में कोई दो राय नहीं कि पानी बहुत ज़रूरी है. हमारे शरीर के कुल वज़न का दो तिहाई हिस्सा पानी ही होता है. इसके ज़रिए हमें पोषक तत्व मिलते हैं. पानी शरीर से ख़राब तत्वों को बाहर निकालने में भी अहम रोल निभाता है.
हमारे शरीर का तापमान नियमित करने से लेकर, जोड़ों की मुलायमियत बरक़रार रखने तक, पानी बहुत सारे काम करता है. शरीर के भीतर होने वाले बहुत से केमिकल रिएक्शन पानी के बग़ैर संभव नहीं.
इसके अलावा हम पसीने, पेशाब और सांसों के ज़रिए पानी को शरीर से निकालते भी रहते हैं. ऐसे में ज़रूरी है कि शरीर में पानी की ज़रूरी मात्रा हमेशा बनी रहे. हमें पानी की कमी न हो. जब भी शरीर में एक से दो फ़ीसद पानी कम हो जाता है, हम डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी के शिकार हो जाते हैं.
फिर जब तक हम पानी की ज़रूरी तादाद दोबारा नहीं ले लेते, हमारी हालत ख़राब होती जाती है. कई बार तो पानी की कमी घातक भी साबित हो सकती है.
रोज़ 8 गिलास पानी पीने का भरम पूरी दुनिया में है. कई दशक से चली आ रही सोच इस क़दर हावी हो गई है कि हम इस पैमाने के हिसाब से पानी की भारी कमी के शिकार हैं.
हालांकि जानकार मानते हैं कि हमें पानी की उतनी ही ज़रूरत है, जितना शरीर मांगे.
अमरीका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ इर्विन रोज़ेनबर्ग कहते हैं कि, 'पानी के संतुलन को बनाना इंसान के शरीर ने हज़ारों साल की विकास की प्रक्रिया से गुज़र कर सीखा है. इसकी शुरुआत तब से हुई थी जब समंदर से पहला जीव ज़मीन पर रहने पहुंचा था. आज इंसानों के शरीर में पानी का संतुलन बनाने की बेहद विकसित और पेचीदा व्यवस्था है.'
किसी भी स्वस्थ शरीर में पानी की ज़रूरत होते ही दिमाग़ को पता चल जाता है. तो वो इंसान को प्यास लगने का संकेत देता है. दिमाग़ से एक हारमोन गुर्दों को भी निर्देश देता है कि वो पेशाब को गाढ़ा कर के शरीर से पानी निकालना कम करें और पानी बचाएं.
ब्रिटेन की डॉक्टर और खिलाड़ियों की सलाहकार कोर्टनी किप्स कहती हैं कि, 'अगर आप अपने शरीर की बात सुनेंगे, तो ये बता देता है कि आप को प्यास कब लगी है. लोगों का ये सोचना कि प्यास लगने का मतलब पानी की कमी होते हुए बहुत देर हो गई है, ग़लत है. हज़ारों साल से इंसान ऐसे ही संकेतों के बाद प्यास बुझाता आया है. ऐसे में शरीर पानी की कमी का ग़लत संकेत देगा, ये सोचना ही ग़लत है.'
प्यास लगने पर पानी पीना सबसे अच्छा विकल्प है. क्योंकि इसमे कैलोरी नहीं होती. पर, हम प्यास लगने पर चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या दूसरे पेय पदार्थ लेकर भी पानी की कमी पूरी कर सकते हैं. कैफ़ीन के कुछ साइड इफेक्ट भले हों, पर कई रिसर्च ये बताती हैं कि चाय-कॉफ़ी से हमारे शरीर को पानी मिलता है. इसी तरह शराब और बीयर से भी शरीर को पानी मिलता है.
पर, आज ब्रिटेन में लोग ख़ूब पानी पी रहे हैं. वहीं, अमरीका में बोतलबंद पानी की मांग सोडे से भी ज़्यादा हो गई है. भारत के लोग भी ख़ूब पानी पी रहे हैं.
पिएं भी क्यों न. दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह जो दी जा रही है. ज़्यादा पानी पीने को अच्छी सेहत का राज़, चमकीली त्वचा का कारण बताया जा रहा है. इसके अलावा ढेर सारा पानी पीकर कैंसर और वज़न से छुटकारा पाने के नुस्ख़े भी चर्चा में हैं.
लंदन में मेट्रो में चलने वालों को पानी साथ लेकर चलने की सलाह दी जा रही है. तो, ब्रिटेन में कई स्कूल और दफ़्तरों में बिना पानी के बात आगे बढ़ ही नहीं सकती.
लोग बताते हैं कि हर दिन कम से कम 8 गिलास यानी 240 मिलीलीटर पानी के आठ ग्लास ख़ाली करने चाहिए.
पर, ये नियम आया कहां से? इसकी सलाह किसने दी? क्योंकि कभी किसी रिसर्च या वैज्ञानिक ने तो ये दावा नहीं किया.
1945 में अमरीका के फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑफ़ नेशनल रिसर्च काउंसिल ने वयस्कों को सलाह दी कि वो हर कैलोरी खाने को पचाने के लिए एक मिलीलीट पानी पिएं.
इसका मतलब हुआ कि आप 2 हज़ार कैलोरी लेने वाली महिला हैं तो आप को दो लीटर पानी पीना चाहिए. 2500 कैलोरी लेने वाले मर्दों को दो लीटर से भी ज़्यादा पानी पीना होगा.
इसमें सिर्फ़ सादा पानी नहीं, बल्कि फलों, सब्ज़ियों और दूसरे पेय पदार्थं से मिलने वाला पानी शामिल है. फलों और सब्ज़ियों में 98 फ़ीसद तक पानी हो सकता है.
इसके अलावा 1974 में मार्गरेट मैक्विलियम्स और फ्रेडरिक स्टेयर की किताब न्यूट्रिशन फॉर गुड हेल्थ में सिफ़ारिश की गई थी कि हर वयस्क को रोज़ 8 गिलास पानी पीना चाहिए.
लेकिन इन दोनों लेखकों ने भी ये कहा था कि इस ख़ुराक़ में फलों और सब्ज़ियों से मिलने वाले पानी को ही नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक और यहां तक कि बीयर से हासिल होने वाला पानी भी शामिल है.
इस में कोई दो राय नहीं कि पानी बहुत ज़रूरी है. हमारे शरीर के कुल वज़न का दो तिहाई हिस्सा पानी ही होता है. इसके ज़रिए हमें पोषक तत्व मिलते हैं. पानी शरीर से ख़राब तत्वों को बाहर निकालने में भी अहम रोल निभाता है.
हमारे शरीर का तापमान नियमित करने से लेकर, जोड़ों की मुलायमियत बरक़रार रखने तक, पानी बहुत सारे काम करता है. शरीर के भीतर होने वाले बहुत से केमिकल रिएक्शन पानी के बग़ैर संभव नहीं.
इसके अलावा हम पसीने, पेशाब और सांसों के ज़रिए पानी को शरीर से निकालते भी रहते हैं. ऐसे में ज़रूरी है कि शरीर में पानी की ज़रूरी मात्रा हमेशा बनी रहे. हमें पानी की कमी न हो. जब भी शरीर में एक से दो फ़ीसद पानी कम हो जाता है, हम डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी के शिकार हो जाते हैं.
फिर जब तक हम पानी की ज़रूरी तादाद दोबारा नहीं ले लेते, हमारी हालत ख़राब होती जाती है. कई बार तो पानी की कमी घातक भी साबित हो सकती है.
रोज़ 8 गिलास पानी पीने का भरम पूरी दुनिया में है. कई दशक से चली आ रही सोच इस क़दर हावी हो गई है कि हम इस पैमाने के हिसाब से पानी की भारी कमी के शिकार हैं.
हालांकि जानकार मानते हैं कि हमें पानी की उतनी ही ज़रूरत है, जितना शरीर मांगे.
अमरीका की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ इर्विन रोज़ेनबर्ग कहते हैं कि, 'पानी के संतुलन को बनाना इंसान के शरीर ने हज़ारों साल की विकास की प्रक्रिया से गुज़र कर सीखा है. इसकी शुरुआत तब से हुई थी जब समंदर से पहला जीव ज़मीन पर रहने पहुंचा था. आज इंसानों के शरीर में पानी का संतुलन बनाने की बेहद विकसित और पेचीदा व्यवस्था है.'
किसी भी स्वस्थ शरीर में पानी की ज़रूरत होते ही दिमाग़ को पता चल जाता है. तो वो इंसान को प्यास लगने का संकेत देता है. दिमाग़ से एक हारमोन गुर्दों को भी निर्देश देता है कि वो पेशाब को गाढ़ा कर के शरीर से पानी निकालना कम करें और पानी बचाएं.
ब्रिटेन की डॉक्टर और खिलाड़ियों की सलाहकार कोर्टनी किप्स कहती हैं कि, 'अगर आप अपने शरीर की बात सुनेंगे, तो ये बता देता है कि आप को प्यास कब लगी है. लोगों का ये सोचना कि प्यास लगने का मतलब पानी की कमी होते हुए बहुत देर हो गई है, ग़लत है. हज़ारों साल से इंसान ऐसे ही संकेतों के बाद प्यास बुझाता आया है. ऐसे में शरीर पानी की कमी का ग़लत संकेत देगा, ये सोचना ही ग़लत है.'
प्यास लगने पर पानी पीना सबसे अच्छा विकल्प है. क्योंकि इसमे कैलोरी नहीं होती. पर, हम प्यास लगने पर चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक या दूसरे पेय पदार्थ लेकर भी पानी की कमी पूरी कर सकते हैं. कैफ़ीन के कुछ साइड इफेक्ट भले हों, पर कई रिसर्च ये बताती हैं कि चाय-कॉफ़ी से हमारे शरीर को पानी मिलता है. इसी तरह शराब और बीयर से भी शरीर को पानी मिलता है.
Wednesday, April 10, 2019
Unerwarteter Ärger mit dem Eigenheim
Krach um 600 000 Franken Anschlussgebühren nach BaZ-Recherchen beigelegt – Therwil will Reglement revidieren
Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.
Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.
Monday, April 1, 2019
अमित शाह ने नवीन पर साधा निशाना, कहा 'इंग्लिश स्पीकिंग सीएम'
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने ओडिशा के उमरकोट में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो अंग्रेज़ी बोलने वाला मुख्यमंत्री चुन कर फिर से ग़लती ना करें.
अमित शाह ने कहा कि वो दोबारा ऐसा अंग्रेज़ी स्पीकिंग मुख्यमंत्री को चुन कर ग़लती न दोहराएं जो वोटरों की भावनाएं समझ न पाते हों.
भाजपा अध्यक्ष का इशारा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ था जो बीते 19 सालों से सत्ता संभाले हुए हैं लेकिन अब तक वो ओड़िया भाषा में बात नहीं कर पाते.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में एक चुनावी रैली में कांग्रेस और उसकी सहयोगी एनसीपी पर निशाना साधा.
उन्होंने एनसीपी के शीर्ष नेता शरद पवार के परिवारिक कलह का हवाला देते हुए एनसीपी पर हमला बोला.
दोनों पार्टियों को कुंभकरण बताते हुए मोदी ने कहा कि जब ये सत्ता में आती हैं तो घोटाले करती हैं और फिर छह छह महीने सोती रहती हैं.
उन्होंने अपने भाषण में बालाकोट पर विपक्ष के सवाल करने पर तंज कसा और कहा, 'आपको सबूत चाहिए या सपूतों पर गर्व.'
मोदी ने हिंदू आतंकवाद को लेकर भी कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन पर निशाना साधा.
उन्होंने कहा कि सुशील कुमार शिंदे जब केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने इसी महाराष्ट्र की धरती से हिंदू आतंकवाद की चर्चा को शुरू किया था.
उन्होंने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सूखे के लिए कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यहां सिंचाई परियोजनाएं लंबे समय तक लटकी रहीं.
महाराष्ट्र में चार चरण में चुनाव होने हैं. यहां 11 अप्रैल को पहले चरण में सात सीटों पर मतदान होना है.
द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोत्तरी का रास्ता साफ़ कर दिया है. ईपीएफ़ओ ने केरल हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे ख़ारिज कर दिया गया है. हाई कोर्ट ने ईपीएफ़ओ को रिटायर हो रहे सभी कर्मचारियों को उनके कुल वेतन के आधार पर पेंशन देने का आदेश दिया था.
हिंदुस्तान टाइम्स अख़बार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सीमा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद भारत ने अपने दो सुखोई एसयू-30 लड़ाकू विमानों को तुरंत हवा में उड़ाया. इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी अपने एफ़-16 लांच कर दिए. हालांकि भारत और पाकिस्तान के विमानों ने एक-दूसरे के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया. भारत ने बालाकोट में हवाई कार्रवाई के बाद से कई पाकिस्तानी ड्रोन विमानों को मार गिराने का दावा भी किया है.
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर से 8 बार से सांसद और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की लोकसभा चुनाव में दावेदारी पर बीजेपी अभी कोई फ़ैसला नहीं ले सकी है. इंतेज़ार से आहत सुमित्रा प्रधानमंत्री के मै भी चौकीदार हूं अभियान के तहत इंदौर में हुए कार्यक्रम में भी नहीं पहुंची. उन्होंने अभी ट्विटर पर अपने नाम के साथ चौकीदार
भी नहीं लगाया है. सुमित्रा महाजन अगले महीने 76 साल की हो जाएंगी. यानी वो पार्टी की 75 साल की लाल रेखा को भी पार कर लेंगी. मध्यप्रदेश की इंदौर सीट पर 19 मई को चुनाव होना है. बीजेपी प्रदेश की 29 में से 18 सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर चुकी है ऐसे में सुमित्रा महाजन का टिकट अभी घोषित न किए जाने से उनकी उम्मीदवारी पर संदेह पैदा हुआ है. कांग्रेस ने भी अभी इंदौर सीट से उम्मीदवार घोषित नहीं किया है.
अमित शाह ने कहा कि वो दोबारा ऐसा अंग्रेज़ी स्पीकिंग मुख्यमंत्री को चुन कर ग़लती न दोहराएं जो वोटरों की भावनाएं समझ न पाते हों.
भाजपा अध्यक्ष का इशारा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ था जो बीते 19 सालों से सत्ता संभाले हुए हैं लेकिन अब तक वो ओड़िया भाषा में बात नहीं कर पाते.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में एक चुनावी रैली में कांग्रेस और उसकी सहयोगी एनसीपी पर निशाना साधा.
उन्होंने एनसीपी के शीर्ष नेता शरद पवार के परिवारिक कलह का हवाला देते हुए एनसीपी पर हमला बोला.
दोनों पार्टियों को कुंभकरण बताते हुए मोदी ने कहा कि जब ये सत्ता में आती हैं तो घोटाले करती हैं और फिर छह छह महीने सोती रहती हैं.
उन्होंने अपने भाषण में बालाकोट पर विपक्ष के सवाल करने पर तंज कसा और कहा, 'आपको सबूत चाहिए या सपूतों पर गर्व.'
मोदी ने हिंदू आतंकवाद को लेकर भी कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन पर निशाना साधा.
उन्होंने कहा कि सुशील कुमार शिंदे जब केंद्रीय मंत्री थे तो उन्होंने इसी महाराष्ट्र की धरती से हिंदू आतंकवाद की चर्चा को शुरू किया था.
उन्होंने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सूखे के लिए कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यहां सिंचाई परियोजनाएं लंबे समय तक लटकी रहीं.
महाराष्ट्र में चार चरण में चुनाव होने हैं. यहां 11 अप्रैल को पहले चरण में सात सीटों पर मतदान होना है.
द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोत्तरी का रास्ता साफ़ कर दिया है. ईपीएफ़ओ ने केरल हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे ख़ारिज कर दिया गया है. हाई कोर्ट ने ईपीएफ़ओ को रिटायर हो रहे सभी कर्मचारियों को उनके कुल वेतन के आधार पर पेंशन देने का आदेश दिया था.
हिंदुस्तान टाइम्स अख़बार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सीमा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन दिखने के बाद भारत ने अपने दो सुखोई एसयू-30 लड़ाकू विमानों को तुरंत हवा में उड़ाया. इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी अपने एफ़-16 लांच कर दिए. हालांकि भारत और पाकिस्तान के विमानों ने एक-दूसरे के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया. भारत ने बालाकोट में हवाई कार्रवाई के बाद से कई पाकिस्तानी ड्रोन विमानों को मार गिराने का दावा भी किया है.
द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर से 8 बार से सांसद और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की लोकसभा चुनाव में दावेदारी पर बीजेपी अभी कोई फ़ैसला नहीं ले सकी है. इंतेज़ार से आहत सुमित्रा प्रधानमंत्री के मै भी चौकीदार हूं अभियान के तहत इंदौर में हुए कार्यक्रम में भी नहीं पहुंची. उन्होंने अभी ट्विटर पर अपने नाम के साथ चौकीदार
भी नहीं लगाया है. सुमित्रा महाजन अगले महीने 76 साल की हो जाएंगी. यानी वो पार्टी की 75 साल की लाल रेखा को भी पार कर लेंगी. मध्यप्रदेश की इंदौर सीट पर 19 मई को चुनाव होना है. बीजेपी प्रदेश की 29 में से 18 सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर चुकी है ऐसे में सुमित्रा महाजन का टिकट अभी घोषित न किए जाने से उनकी उम्मीदवारी पर संदेह पैदा हुआ है. कांग्रेस ने भी अभी इंदौर सीट से उम्मीदवार घोषित नहीं किया है.
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